निर्मला सीतारमण: क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकेत दिया

पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इसका फैसला राज्यों को करना है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीतारमण ने कहा, “यह राज्यों पर निर्भर है कि वे मिलकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं।” जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।”

‘दरें तय करने के लिए राज्यों को साथ आना चाहिए’

उन्होंने कहा, “पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान कर चुके हैं. अब सभी राज्यों को एक साथ आकर दरें तय करने पर विचार करना होगा.” पेट्रोल और डीजल पर अभी तक जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगाया गया है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।

वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की बैठक 

जीएसटी परिषद की बैठक के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को फायदा होगा। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम पारित किया।” यह अनुशंसा की जाती है कि धोखाधड़ी या गलत बयानी के मामलों को छोड़कर, धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाए।”

उन्होंने कहा, ”वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने से छूट की सिफारिश की है, जिसे लागू नहीं किया गया है।” ” 

1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया तो इसमें एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय और राज्य शुल्क शामिल थे. हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि पांच वस्तुओं कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) पर बाद में जीएसटी कानून के तहत कर लगाया जाएगा।