सरकार ऑन पल्सेस प्राइस: दालों की कीमत कम करने के लिए सरकार ने लिया इतना अहम फैसला, जानें

जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने शुक्रवार को इस साल सितंबर तक तुवर और चना दाल पर स्टॉक सीमा लगा दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र ने स्टॉक सीमा लगाने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य “जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना और उपभोक्ताओं के लिए तुवर और चना को सुलभ बनाना” है।

दालों की महंगाई

कुछ खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंधों को हटाने वाला आदेश संशोधन आदेश, 2024 21 जून, 2024 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

स्टॉक सीमा तय की गई

इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मटर समेत चना दाल और काबुली चने की स्टॉक सीमा 30 सितंबर 2024 तक तय की गई है. प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए पांच टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन होगी। मिल मालिकों के लिए यह सीमा पिछले तीन महीनों के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी।

आयातकों के लिए यह नियम

आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित कानूनी संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। बयान में कहा गया है, ”यदि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, तो उन्हें इसे 12 जुलाई, 2024 तक निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।” बयान में कहा गया है कि तुवर और चने पर स्टॉक सीमा लगाने से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति इसके द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। उपभोक्ता मामले विभाग स्टॉक सूचना पोर्टल के माध्यम से दालों के स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है।