केजरीवाल जमानत: फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, इस दौरान न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की, अदालत ने मामले की सुनवाई लंबित रहने तक जमानत आदेश पर रोक लगा दी। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हमें निचली अदालत में मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

कोर्ट कह रहा है कि ईडी इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है

एएसजी राजू ने मगुंटा रेड्डी का बयान पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर विचार नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘मुझे आश्चर्य है कि लिखित नोट जमा करने के बावजूद कोर्ट कह रहा है कि ईडी मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है. निचली अदालत के आदेश में कहा गया था कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही है। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है.

एएसजी राजू ने दलील दी, ‘निचली अदालत का आदेश चौंकाने वाला है, जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन अदालत कह रही है कि यह अपराध की कार्यवाही नहीं है. इस मामले में धारा 45 पीएमएलए पर आगे सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में धारा 45 पीएमएलए का निर्माण कैसे किया जाता है। ऐसे में बिना दलीलें सुने जमानत कैसे दी जा सकती है?

धारा 45 पीएमएलए पर उचित कार्रवाई नहीं की गई

इस दलील पर पीठ ने कहा, ‘तो आप दो या तीन दलीलें दे रहे हैं – आपकी बात नहीं सुनी गई और धारा 45 पीएमएलए पर ठीक से कार्रवाई नहीं की गई और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया गया.’ एएसजी राजू ने कहा, ‘क्या संवैधानिक कुर्सी पर बैठना जमानत का आधार है? यानी हर मंत्री को जमानत मिल जायेगी. आपको जमानत मिल जायेगी क्योंकि आप सीएम हैं.

एएसजी राजू ने कहा, ‘लिखित दलीलें देने के लिए समय न देना बिल्कुल उचित नहीं है.’ ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया. एएसजी ने कहा, ‘यह एक महत्वपूर्ण शर्त है कि अदालत को जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय सरकारी वकील को पूरा मौका देना चाहिए. लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है. निचली अदालत द्वारा हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. जवाब के बाद मुझे कोई मौका नहीं दिया गया.