अगर कोई नीट में नकल करके डॉक्टर बन गया तो समाज में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा

नई दिल्ली: जैसे ही NEET UG 2024 के नतीजे घोषित हुए, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, पेपर लीक आदि की शिकायतें आईं। दो हफ्ते से इस मुद्दे पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है और NEET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लगा दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम ने कहा कि अगर नीट में गड़बड़ी की 0.001 प्रतिशत भी संभावना हो तो इसे स्वीकार करें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें.

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी के लिए मेडिकल छात्रों की कड़ी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छात्रों ने परीक्षा की तैयारी कर ली है. हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते. यदि परीक्षा में 0.01 प्रतिशत भी लापरवाही हो तो इसे स्वीकार करें और छात्रों में आत्मविश्वास जगाने के लिए सही समय पर उचित कार्रवाई करें।

अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनसे उचित कार्रवाई की उम्मीद करता है. सोचिए अगर सिस्टम को धोखा देने वाला एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो यह समाज के लिए और अधिक हानिकारक होगा। इस मामले की सुनवाई भी नीट से संबंधित अन्य लंबित आवेदनों के साथ 8 जुलाई को होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस भेजा है और मामले को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. छुट्टियां खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस दिन NEET से जुड़ी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा. 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि, हमने एनवी सर की संस्था की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखा. इस एप्लिकेशन से 20,000 से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं। हमने अदालत के समक्ष कई मुद्दे उठाए जिनमें विवादास्पद प्रश्नचिह्न भी शामिल थे जैसे कि एक प्रश्न के दो उत्तर थे।

NEET-UG 2024 में धांधली के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, NTA और अन्य को नोटिस जारी किया है और उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनईईटी-यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की एनटीए की याचिका पर निजी पक्षों को भी नोटिस जारी किया। इन सभी मामलों पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी.

नीट को लेकर लग रहे आरोपों के मद्देनजर परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए की साख बचाना और नीट समेत अन्य परीक्षाओं की शुचिता को लेकर उठे संदेह को दूर करना शिक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगी. इसके अलावा उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत सुधार जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दिखानी होगी.