बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती की संभावना

मुंबई: उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आय में गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्री चालू वित्त वर्ष के लिए जुलाई में पेश होने वाले बजट में आयकर दर में कटौती कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय की योजना व्यक्तिगत आयकर दर घटाकर खपत बढ़ाने की है। 

पिछले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.20 फीसदी रही लेकिन उपभोग वृद्धि दर इसकी आधी रही. पिछले वित्तीय वर्ष में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल का पहला बजट जुलाई में पेश कर सकती है। 

आम तौर पर करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा देने से उपभोग में वृद्धि देखी जाती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर में राहत मिलने की संभावना है। 

सरकार की योजना चालू वित्त वर्ष के अंत में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.10 प्रतिशत तक सीमित करने की है। एक विश्लेषक ने कहा कि राजकोषीय घाटे के जोखिम से बजट में बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. 

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मजबूत राजस्व और रिजर्व बैंक से प्राप्त भारी लाभांश के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की बैलेंस शीट वर्तमान में मजबूत है। 

बजट पूर्व विचार-विमर्श के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सकती हैं।