Business News: अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ सकती है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अपने कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की गारंटी दे सकती है। पेंशन के लिए मौजूदा बाजार आधारित मुआवजे का निर्धारण करने के बजाय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर सिफारिशें लागू हुईं तो यह कदम नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला और सबसे अहम कदम होगा.

मार्च 2023 में, नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। इसका कार्य वित्तीय रूप से विनाशकारी गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटे बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना था। पैनल ने पिछले साल मई में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में 2023 में आंध्र प्रदेश में लागू किए गए एनपीएस मॉडल को जबरदस्त समर्थन मिला।

सुझाव.

  अंतिम वेतन का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में भुगतान की गारंटी

यदि पेंशन फंड में कमी होगी तो केंद्र द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी

आंशिक निकासी से आनुपातिक कमी आएगी

कई विपक्षी शासित राज्यों ने ओपीएस को फिर से अपनाया, इसलिए यह कदम उठाया गया

ओपीएस के तहत कम से कम 20 साल तक लगातार काम करने वाले कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।