केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, 50% पेंशन देने की है योजना

मोदी सरकार 3.0 पेंशन योजना पर: नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ा इजाफा करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत तक की गारंटी मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

2023 में पैनल का गठन

दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कई राज्यों ने NPS को छोड़कर OPS की ओर लौटना शुरू कर दिया है।

आंध्र प्रदेश मॉडल का उल्लेख

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पैनल ने मई महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. यह रिपोर्ट काफी हद तक 2023 में लागू होने वाले आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से प्रभावित है. इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिलाजुला मॉडल कहा जा सकता है. आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) एक्ट, 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. इसमें महंगाई राहत यानी DR भी शामिल होगा. इसके अलावा मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को गारंटी राशि का 60 फीसदी मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है.

यह एनपीएस प्रस्ताव क्या कहता है?

नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक की गारंटीड पेंशन मिलेगी। गारंटीड पेंशन राशि को पूरा करने के लिए जरूरी पेंशन फंड में किसी भी तरह की कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। इससे करीब 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। ये वो कर्मचारी होंगे जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।