धमतरी : 52 किलोमीटर के दायरे में दो टोल नाका, अधिक रुपये लेने को लेकर प्रदर्शन

धमतरी, 10 जून (हि.स.)। मरौद फोरलेन टोल नाका में लोकल बस समेत अन्य वाहनों से अधिक रुपये लेने का आरोप लगाकर बस संचालक व वाहन चालकों ने 10 जून को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वाहन चालकों ने सीजी-05 वाहनों के लिए शुल्क फ्री करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर वाहन चालकों ने भविष्य में आंदोलन करने की चेतावनी दी है, क्योंकि यह टोल नाका उन्हें भारी पड़ रहा है।

धमतरी शहर के बस आपरेटर चालक मो. अनीस, हसीब बेग, सातम सिंह, लबली तिवारी, अशफाक हुसैन, महेन्द्र कुमार, इरफान मेमन, मोहम्मद असलम समेत अन्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मरौद फोरलेन टोल नाका में लोकल बस संचालक व वाहन चालकों से अधिक रुपये लेने से आक्रोशित चालक व संचालक नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश कर प्रदर्शन किया। वाहन संचालकों ने बताया है कि मरौद के टोल नाका में अन्य टोला नाका की तुलना में रुपये अधिक लिया जा रहा है। ऐसे में इस मार्ग में चलने वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

धमतरी से हर रोज 110 छोटी-बड़ी बसें चलती है। जीप-टैक्सी भी बड़ी संख्या में चलती है। इनमें कार चालकों को एक बार टोल नाका से गुजरने पर 140 रुपये तथा बस को 440 रुपये देना पड़ रहा है। यही नहीं फास्ट टैग में 440 रुपये और बिना फास्ट टैग के 820 रुपये शुल्क देना पड़ता है, जो न्याय संगत नहीं है। वापसी होने पर भी रुपये लिया जा रहा है, इससे पूरा कमाई टोल नाका में ही चला जा रहा है। ऐसे में वाहन संचालकों की दिक्कतें बढ़ गई है। उन्हें आर्थिक तंगी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बस संचालकों व वाहन चालकों ने मांग की है कि पड़ोसी जिले में सीजी 07, सीजी 08, सीजी 10 वाले लोकल वाहन चालकों को स्थानीय जिले में टोल नाका में छूट दिया गया है, इसी तरह धमतरी जिले में भी सीजी 05 पासिंग नंबर वालों को छूट दिया जाए।

कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे वाहन चालकों का आरोप है कि 52 किमी के दायरे में मरौद और जगतरा टोल नाका पड़ता है, जबकि केन्द्रीय परिवहन मंत्री गड़करी ने अपने बयान में 60 किमी के दायरे में दूसरा टोल नाका को अवैध बताकर इसे तत्काल बंद कराने की बात कही थी। लेकिन यहां 60 किमी के दायरे में दो टोल नाका खोल दिया गया है। इससे वाहन चालकों व लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन मालिकों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।