दिल्ली में खत्म होगा जल संकट, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिया ये आदेश

दिल्ली में पानी की कमी से निजात पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को छोड़ा गया पानी बिना किसी रुकावट के जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना अधिशेष पानी दिल्ली को देने में कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को अपना अधिशेष पानी दिल्ली को उपलब्ध कराने को कहा है और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को आपूर्ति किया जाने वाला अधिशेष पानी बिना किसी बाधा के जारी करे। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार, 7 जून 2024 से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए दिल्ली में पानी लाने में सहयोग करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. सभी पक्षों को सोमवार 10 जून तक मामले की प्रगति अपडेट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड में कितना पानी पहुंचा। पानी को हथिनीकुंड बैराज से होते हुए दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक पहुंचना है। जवाब में कोर्ट ने कहा कि ये आदेश दिया जा चुका है. अब सोमवार को आप बताते हैं कि इस मामले में क्या हुआ.

दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार उस हिस्से से पानी नहीं छोड़ रही है. याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़ा गया पानी मुहैया कराए.

हाल ही में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दिल्ली को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा है, ”दिल्ली अपने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है. मौजूदा संकट से निपटने के लिए हरियाणा को तत्काल यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहा है.