दिल्ली में पानी की भयानक कमी, केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, देखें क्या रखी मांगें

दिल्ली जल संकट:  दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की और कहा कि पड़ोसी राज्यों को ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए. 

दिल्ली में क्यों हुआ जल संकट? 

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी कमी हो रही है और दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने यमुना में पानी की आपूर्ति कम कर दी है, जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया है कि गर्मी की स्थिति के कारण शहर में पानी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

 

 

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की 

पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को एक महीने के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की पानी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करना हर किसी की जिम्मेदारी है।

हरियाणा सरकार से लगाई गुहार… 

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा की बीजेपी सरकार से एक महीने तक और पानी भेजने की मांग की थी. दिल्ली सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में पानी का प्रवाह कम कर दिया है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है.

दिल्ली में पानी की बर्बादी पर जुर्माने का प्रावधान 

राजधानी में भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के आसपास रहता है, इसलिए लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कई इलाकों में दिन में एक बार तो कई इलाकों में 48 घंटे में एक बार ही पानी की आपूर्ति की जा रही है. कई इलाके तो टैंकरों पर ही निर्भर हैं. सरकार ने पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है.