व्यवसाय: भारत को चीनी उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बनने से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत

भारत को एक और मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत है. चूंकि, अमेरिका ने अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सौर बैटरी, उन्नत बैटरी, एल्यूमीनियम और चिकित्सा उपकरणों जैसे चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। फिर देखना ये है कि भारत चीन के लिए डंपिंग साइट न बन जाए. इस घटना से चीन को दोहरी मार पड़ी है जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। क्योंकि, अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या में भारी कटौती की है।

  अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सौर बैटरी, उन्नत बैटरी, एल्यूमीनियम और चिकित्सा उपकरणों और चीन में निर्मित कई अन्य नई प्रौद्योगिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के साथ, चीन अब इन वस्तुओं को भारत सहित अन्य बाजारों में डंप कर सकता है। फिर भारत को इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि वह चीन के लिए डंपिंग ग्राउंड न बन जाए. ताकि भारतीय उद्योगों की सुरक्षा भी बनी रहे.

  गौरतलब है कि, चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने व्यापार प्रतिनिधि को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत 18 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी आयात पर टैरिफ बढ़ाने का निर्देश दिया था। अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा पर अमेरिका कम ही कोई फैसला लेता है, लेकिन अमेरिका ने अपने फैसले को सही ठहराया है.

  यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जहां भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत बढ़ाने के लिए ईवी सेगमेंट में निवेश आकर्षित कर रहा है, वहीं यह देखना होगा कि भारत अमेरिका के फैसले का मूल्यांकन कैसे करता है, जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहस छेड़ दी है।