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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह याचिका एक कानून छात्र ने दायर की थी। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील राहुल मेहरा ने इसका विरोध किया. सुनवाई के दौरान वकील राहुल मेहरा ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद जज ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी.
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कोर्ट द्वारा खारिज की गई याचिका में मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक या मुकदमा पूरा होने तक जमानत दी जाए। सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में दलील दी कि यह जनहित याचिका एक साजिश के तहत दायर की गई है. याचिकाकर्ता को ऐसी अपील करने का कोई अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहें तो समय आने पर खुद अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर अंतरिम जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही वकील ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि सीएम केजरीवाल के पक्ष में याचिकाकर्ता को कोई नहीं जानता. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने यह कदम केवल खुद को सुर्खियों में लाने या खुद के लिए प्रचार पाने के लिए उठाया है।
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है जिसके माध्यम से वह उनकी ओर से ऐसा बयान या ऐसा व्यक्तिगत बांड दे सके। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही कार्यवाही की जानकारी नहीं है। वर्तमान जनहित याचिका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निधि को 75 हजार रुपये के भुगतान के साथ खारिज की जाती है।
