यूपी सरकार को ताजमहल संरक्षण की योजना और विजन डॉक्यूमेंट पेश करने का निर्देश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताजमहल के संरक्षण के लिए एएसआई की ओर से बनायी गई योजना और विजन डॉक्यूमेंट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि कोर्ट ने 8 दिसंबर 2017 को ताजमहल और टीटीजेड को संरक्षित करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया था। टीटीजेड का इलाका करीब 10400 वर्ग किलोमीटर में यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा और राजस्थान के भरतपुर तक फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ताजमहल और टीटीजेड के संरक्षण की निगरानी कर रहा है, ताकि ताजमहल को बचाया जा सके।