बीजेपी घोषणापत्र 2024: जानें बीजेपी ने 2019 और 2024 में क्या किया वादा?

2024-04-14 देश

लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. जिसमें उन्होंने जनता से कुछ खास वादे किये हैं. आज हम जानेंगे कि बीजेपी ने 2024 में क्या वादे किए हैं और 2019 में अपने घोषणा पत्र में क्या वादे किए हैं.

बीजेपी ने 2024 के घोषणापत्र में क्या कहा?

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं आदि के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाने की बात कही है. मछुआरों के लिए बीमा सुविधा देने और अनाज (मोटे अनाज) को सुपरफूड के रूप में विकसित करने का भी वादा किया गया है। एकलव्य विद्यालय खोलने का भी वादा किया गया है. इसके अलावा एससी/एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए काम करने का भी वादा किया गया है. तो जानिए इसके साथ ही अन्य खास बातें.

3 करोड़ और नये घर बनाये जायेंगे.
एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा.
नारी वंदन अधिनियम लागू करेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे.
रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी.
हम सभी घरों को सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराएंगे।
हम जीरो बिजली बिल की दिशा में काम करेंगे.
2036 तक भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा.
योग को आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
पेट्रोल का आयात कम होगा.
अयोध्या का और अधिक विकास किया जाएगा.
कचरे से मुक्ति और स्वच्छ भारत के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा।
अमृत भारत और वंदे भारत जैसी और ट्रेनें आएंगी.
पीएम सूर्यघर बिजली योजना शुरू की जाएगी.
घर पर मिलेगी मुफ्त बिजली, मिलेगा अतिरिक्त बिजली का पैसा.

2019 के घोषणापत्र में बीजेपी ने क्या कहा?

आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की खुली छूट की नीति जारी रहेगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से ही निर्देशित होगी।
आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे।
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए रु. 25 लाख करोड़ का निवेश.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को।
छोटे एवं खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना।
2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रु. 100 लाख करोड़ का पूंजी निवेश.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रु. 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना.
सभी आवासों के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति।
50 शहरों में मजबूत मेट्रो नेटवर्क।
सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 के माध्यम से राज्यों को लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर आम सहमति बनाना।
प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी के लिए सेवा वितरण का अधिकार सुनिश्चित करना।
1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज।
2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण।