HC ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने के मामले भी सीबीआई को सौंपे

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश में सीबीआई को पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम (एसआईटी) बनाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच टीम संदेशखाली में महिलाओं द्वारा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जमीन पर कब्जा करने और पैसे की जबरन वसूली सहित सभी प्रकार के आरोपों की जांच करेगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी. एस। शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने संदेशखाली में हुए अपराध और इसकी जांच स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने संबंधी याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया. पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी, पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां और टीएमसी संचालित जिला परिषद के दो सदस्यों – उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट ने कहा कि 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच अब कोर्ट की निगरानी में होगी.

आदेश में कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार को कई निर्देश दिए और कहा कि राज्य के सभी अधिकारी जांच में सीबीआई का सहयोग करें. संदेशखाली में स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा कैमरे तुरंत दिखाई देने चाहिए। शिकायतों में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों द्वारा दायर 100 से अधिक हलफनामे शामिल हैं। उनमें से एक के मुताबिक, उसके साथ 13 दिनों तक बार-बार बलात्कार किया गया।