केंद्र को इस बार सरकारी कंपनियों से लक्ष्य से 26 फीसदी ज्यादा 62,929 करोड़ का लाभांश मिला है. 2022-23 में लाभांश 59,953 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 50,000 करोड़ का डिविडेंड मिला. सरकारी विभाग DIPAM के मुताबिक, मार्च में सरकार को ONGC से 2,964 करोड़ रुपये, कोल इंडिया से 2,043 करोड़ रुपये, पावर ग्रिड से 2,149 करोड़ रुपये, NMDC से 1,024 करोड़ रुपये और GAIL से 1,863 करोड़ रुपये मिले। इससे शेयर बाजारों में सरकार की कुल भागीदारी चार गुना बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये हो गयी है. 2021 में यह साझेदारी करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये की रही.
इंफोसिस को 6,329 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड
आईटी कंपनी इंफोसिस को उम्मीद है कि उसे आयकर विभाग से 6,329 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड मिल सकता है. कंपनी ने विभिन्न मूल्यांकन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि उसे 2,763 करोड़ रुपये का कर मांग आदेश भी प्राप्त हुआ है। कंपनी 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा 8 अप्रैल को करेगी।