अमेरिका और ब्रिटेन सरकार ने पत्रकारों, कंपनियों को निशाना बनाने वाले चीनी हैकरों पर प्रतिबंध लगाया

वाशिंगटन: चीनी सरकार समर्थित हैकरों ने अमेरिकी पत्रकारों, कंपनियों, अधिकारियों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ ब्रिटेन के चुनाव निगरानीकर्ता पर साइबर हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग का युद्धक्षेत्र सीमाओं से हटकर आर्थिक और साइबर पर केंद्रित हो गया है। युग, अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने दावा किया है। 

अधिकारियों का कहना है कि शी जिनपिंग सरकार द्वारा समर्थित हैकरों का उद्देश्य चीनी सरकार के आलोचकों को परेशान करना, अमेरिकी कंपनियों से व्यापार रहस्य चुराना और शीर्ष नेताओं की जासूसी करना है। अमेरिका और ब्रिटेन के इन आरोपों में न्यूजीलैंड भी शामिल हो गया है.

चीन द्वारा अपने ऐप्स के जरिए जासूसी की आशंका के चलते भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा है कि सात से अधिक हैकरों ने चीनी सरकार के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन के पत्रकारों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन के चुनाव निगरानीकर्ता को निशाना बनाया है। इन हैकर्स की सूचना देने वाले को 10 लाख डॉलर का इनाम देने की भी घोषणा की गई है. न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने सात चीनी नागरिकों को दोषी ठहराया है।

उन्होंने बताया कि 2010 में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य चीनी सरकार के आलोचकों को परेशान करना, अमेरिकी कंपनियों से वर्गीकृत जानकारी चुराना और शीर्ष नेताओं की जासूसी करना था। चीन के इस कदम से अमेरिका और ब्रिटेन के लाखों नागरिक प्रभावित होंगे, क्योंकि वह लोगों के कॉल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड संग्रहीत कर रहा है।

पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने ‘APT31’ नाम के एक हैकर ग्रुप के अभियान का खुलासा किया है. अमेरिकी न्याय विभाग ने चीन में रहने वाले सात हैकरों को दोषी ठहराया है। ब्रिटिश सरकार ने भी अपने लाखों मतदाताओं पर चुनाव आयोग द्वारा रखे गए डेटा तक चीन की पहुंच से जुड़े उल्लंघन के संबंध में दो लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा कि न्याय विभाग जनता की सेवा करने वाले अमेरिकियों को डराने, अमेरिकी कानून द्वारा संरक्षित असंतुष्टों को चुप कराने या अमेरिकी व्यवसायों से जानकारी चुराने के चीनी सरकार के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभियोजकों ने कहा कि साइबर घुसपैठ के एक अभियान के हिस्से के रूप में, हैकरों ने दुनिया भर में 10,000 से अधिक लक्षित ई-मेल भेजे, जो कथित तौर पर प्रमुख पत्रकारों द्वारा भेजे गए थे लेकिन वास्तव में उनमें हैकिंग कोड था।

ब्रिटेन ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि ‘दुश्मन ताकतों’ ने 2021 और 2022 के बीच उसके सर्वर तक पहुंच हासिल कर ली है। उस समय, चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़ों में उसके पंजीकृत मतदाताओं के नाम और पते शामिल हैं। ब्रिटेन के उप प्रधान मंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा कि उनकी सरकार इन कृत्यों पर चीन के राजदूत को तलब करेगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा से पहले कहा कि देशों को अपने दावों को तथ्यात्मक आधार के बिना दूसरों को ‘बदनाम’ करने के बजाय सबूतों पर आधारित करना चाहिए।

न्यूजीलैंड के सुरक्षा मंत्री ने भी मंगलवार को कहा कि चीनी सरकार से जुड़े हैकरों ने एक सरकार प्रायोजित अभियान चलाया था जिसने 2021 में उनके देश की संसद को निशाना बनाया था। न्यूजीलैंड की मंत्री जूडिथ कोलिन्स ने मीडिया से कहा कि दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं में साइबर समर्थित जासूसी अभियानों का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।