बिना वारंट गिरफ़्तारी, बिना वजह समन: ED की ताकत बढ़ी

नई दिल्ली: ईडी ने हाल ही में हाई प्रोफाइल मामलों में बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है और गिरफ्तारियां भी की गई हैं. ईडी के अधिकार को लेकर भी चर्चा चल रही है. ईडी को यह शक्ति पहले नहीं मिली थी, 2019 में केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया था, जिसके बाद ईडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है. 

वर्ष 1947 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी FERA लागू किया गया, जिसके तहत 1 मई 1956 को ED का गठन किया गया। 

पहले इसका नाम प्रवर्तन इकाई था जिसे बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। प्रारंभ में, ईडी का काम विदेशी मुद्रा बाजारों में कारोबार करने वाले लोगों की जांच करना था। मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा जैसे कानून सामने आए और ईडी की ताकत बढ़ाई गई. 

2012 तक, ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर मुकदमा चला सकता था जिसमें 30 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का हेरफेर किया गया था। 2013 में कानून में संशोधन किया गया और 30 लाख की यह सीमा हटा दी गई और कवरेज बढ़ गया. हालाँकि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अधिक शक्तियाँ दी गईं, केंद्र सरकार ने उस वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर शोध किया। 

जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 17 (1) और 18 में संशोधन किया गया, जो ईडी को कानून के अनुपालन में किसी भी संदिग्ध के घर से तलाशी अभियान और गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। 

साथ ही कानून में एक नई धारा 45 जोड़ी गई ताकि ईडी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सके. 

इतना ही नहीं, अगर ईडी किसी को समन भेजती है तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि समन क्यों भेजा गया. साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार्य है.