तमिलनाडु में DMK पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा

लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी डीएमके के चुनाव घोषणापत्र की घोषणा की। घोषणापत्र जारी होने के समय स्टालिन की बहन कनिमोझी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। घोषणापत्र में पार्टी ने पुडुचेरी को राज्य का दर्जा और NEET परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। डीएमके ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की भी घोषणा कर दी है. 

द्रविड़ मॉडल के तहत तमिलनाडु के सुधार के लिए योजना

पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद स्टालिन ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि डीएमके पार्टी चुनाव से पहले घोषणापत्र तैयार करती है और हम अपने वादों पर कायम रहते हैं. हमारे नेताओं ने हमें यही सिखाया है। तमिलनाडु के सुधार के लिए द्रविड़ मॉडल के तहत लागू की गई योजनाएं पूरे देश में शुरू की गईं।

कनिमोझी ने हर जिले की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक घोषणापत्र तैयार किया

स्टालिन ने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा, कनिमोझी ने हर जिले की योजनाओं पर फोकस करते हुए एक बेहतरीन घोषणापत्र तैयार किया है. स्टालिन ने कहा कि जैसा कि कनिमोझी ने कहा, हमने पूरे राज्य का दौरा किया और लोगों की बात सुनी. यह सिर्फ डीएमके का घोषणापत्र नहीं बल्कि जनता का घोषणापत्र है.

घोषणापत्र में तमिलनाडु और प्रत्येक जिले के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा

उन्होंने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया. उन्होंने अपना कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया. हमने भारत गठबंधन बनाया और हम 2024 में सरकार बनाएंगे। हमने अपने घोषणापत्र में तमिलनाडु और प्रत्येक जिले के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे पर कहा कि अगर राज्य में बाढ़ के दौरान भी पीएम मोदी यहां आते तो उन्हें खुशी होती.

DMK के घोषणापत्र में क्या है खास:

• राज्यों को संघीय शक्तियाँ देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा
• चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा खोली जाएगी
• पुडुचेरी को राज्य का दर्जा
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को वापस लिया जाएगा
• महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा
• सरकारी स्कूलों के लिए नाश्ता योजना
• NEET पर लगेगी रोक
• देशभर में महिलाओं को हर महीने मिलते हैं रु. 1,000
• टोल गेट हटा दिया जाएगा
• सीएए हटा दिया जाएगा
• विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज रद्द होगा।
• राज्यपाल को सशक्त बनाने वाला अनुच्छेद 361 निरस्त किया जाएगा।
• नए आईआईटी, आईआईएम और आईआईएससी बनाए जाएंगे