चुनावी बॉन्ड मामला: SBI को नोटिस! CJI ने पूछा- डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फटकार लगाई. योजना को रद्द करते हुए कोर्ट ने एसबीआई को पिछले 5 साल में किए गए दान की सारी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग की ओर से आवेदन दिया गया था

5 जजों की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की. अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार (18 मार्च) को होगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि वह चुनाव बांड खरीदने वाले सभी लोगों की जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराए. साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया. चुनाव आयोग ने अपने कार्यान्वयन आदेश में संशोधन की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई.

चुनाव आयोग क्या चाहता है?

चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है. इसमें आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन मांगा जाता है। हालाँकि, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।