पीएम स्वनिधि योजना: अब बिना गारंटी मिल सकता है 50 हजार रुपये तक का लोन, बस करना होगा ये छोटा सा काम

अंबाला: कोविड महामारी के दौरान रोजमर्रा का कारोबार करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि) योजना लॉन्च की, जो छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई है. आज रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 रुपये तक का लोन बहुत कम ब्याज दरों पर बिना किसी गिरवी और बिना जमा के मिल रहा है।

हरियाणा में इस योजना को 1.5 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने अपनाया है, जिससे उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और विस्तार करने में काफी मदद मिली है। इससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। इस समय करीब 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स लोन लेने के लिए लाइन में लगे हैं ताकि वे न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकें, बल्कि देश और प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकें. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की पड़ताल करती स्टेट ब्यूरो के प्रमुख पत्रकार सुधीर तंवर की रिपोर्ट।

बिना किसी परेशानी के लोन मिल जाता है

73 प्रतिशत पुरुष लाभार्थी

27 प्रतिशत महिला लाभार्थी

आवेदकों की औसत आयु 39 वर्ष

ऋण औसतन 21 दिनों में जारी किया जाता है

बीसी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला

40 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं

35 प्रतिशत लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं

सामान्य वर्ग के 24 फीसदी लाभार्थियों ने भी कर्ज लिया था

एक प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं

एक प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति से हैं

इस तरह आपको लोन मिल जाएगा

सभी सड़क विक्रेता और सड़क विक्रेता स्थानीय नागरिक निकाय से संपर्क कर सकते हैं और अनुशंसा पत्र (एलओआर) का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम स्वनिधि पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. 15 दिन के भीतर स्थानीय निकाय को एलओआर जारी कर दिया जाएगा। ठेला दुकान चलाने वाले जिनके पास पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है वे अनुशंसा पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक में आवेदन कैसे करें

आपको किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद फॉर्म और आपके काम की जांच की जाएगी. सब कुछ सही रहा तो लोन जारी कर दिया जाएगा। पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है. इसे चुकाने पर आपको दूसरी किस्त में 20 हजार रुपये मिलेंगे. दूसरी किस्त समय पर चुकाने पर तीसरी किस्त के बाद 50 हजार रुपये का लोन मिल जाएगा. बैंक में केवल ऑफलाइन आवेदन ही किया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ आवश्यक है

• • पहचान पत्र और आधार कार्ड

• • आवेदक को अपने काम की पूरी जानकारी देनी होगी.

• • पैन कार्ड

• • बैंक में बचत खाता

• • आय का स्रोत

ब्याज पर सब्सिडी, 1200 रुपये तक कैशबैक

यदि ऋण किस्त का भुगतान समय पर या उससे पहले किया जाता है, तो लाभार्थी को प्रति वर्ष नौ प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। सात फीसदी ब्याज केंद्र सरकार और दो फीसदी ब्याज राज्य सरकार दे रही है. ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। इतना ही नहीं, डिजिटल लेनदेन पर प्रति वर्ष 1200 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाता है।

95 प्रतिशत रेहड़ी-पटरी वालों को पहली बार ऋण मिला है

पीएम स्वनिधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 10,000 रुपये की पहली किस्त से प्रत्येक लाभार्थी को औसतन 23,460 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त आय हुई। सर्वेक्षण में शामिल 95 प्रतिशत लोगों के लिए, पीएम-स्वनिधि ऋण उनका पहला बैंक ऋण था। उनमें से 72 प्रतिशत ने कहा कि यह उनका पहला व्यावसायिक ऋण था। जिन लाभार्थियों ने 10,000 रुपये का पहला ऋण लिया, उनमें से 94 प्रतिशत ने इसका उपयोग व्यावसायिक निवेश के लिए किया। इसी तरह, दूसरी बार कर्ज लेने वालों में से 98 प्रतिशत ने व्यावसायिक निवेश किया।

आठ योजनाओं का लाभ पात्रों को मिलता है

प्रधानमंत्री स्वनिधि समृद्धि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीसीओडब्ल्यू), एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शामिल हैं। हैं जननी सुरक्षा योजना

अब श्रमिकों और दुग्ध श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा

अब श्रमिक और दूध देने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये लोग 10 से 50 हजार रुपये तक का लोन लेकर अपना काम बढ़ा सकते हैं. सभी शहरों में श्रमिकों और दूध विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर के रूप में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।