‘चुनावी बांड पर कल तक दें पूरा डेटा’ सुप्रीम कोर्ट

साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण और पार्टियों द्वारा प्राप्त बांड की संख्या भी देनी होगी, लेकिन समस्या यह है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को उलटना होगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि बांड खरीदार और बांड की जानकारी के बीच कोई संबंध न हो। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखना होगा। बांड खरीदने वाले का नाम और खरीद की तारीख कोडित है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा।

दोनों विवरण मुंबई में हैं तो समस्या कहां है?: सुप्रीम कोर्ट

एसबीआई की अर्जी पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा, ‘आवेदन में आपने (एसबीआई) कहा है कि सारी जानकारी सील कर मुंबई में एसबीआई की मुख्य शाखा को भेज दी गई है. भुगतान पर्ची भी मुख्य शाखा को भेज दी गई। यानी दोनों डिटेल मुंबई में हैं. लेकिन, हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया है. हम चाहते हैं कि एसबीआई दानदाताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करे।

सीलबंद लिफाफे खोलकर विवरण एसबीआई को देना होगा।

सीजेआई ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का पालन क्यों नहीं कर रहा है. FAQ में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक खरीदारी के लिए एक अलग KYC है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सारी जानकारियां सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको (एसबीआई) सीलबंद लिफाफे को ही खोलकर ब्यौरा देना होगा.

जानकारी न देने के पीछे SBI ने बताई ये वजह

एसबीआई की ओर से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड नंबर और उसका विवरण भी देना होगा. इस पर सीजेआई ने पूछा कि 15 फरवरी को फैसला कब आया था और आज 11 मार्च है. निर्णय अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं. ताकि गलत जानकारी देने पर हम पर मुकदमा न हो। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें केस का क्या मतलब है. आपके (एसबीआई) पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं।

मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है

मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।