ईडी ने फेमा मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 11 मार्च को बुलाया

प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को तलब किया है। पूर्व सांसद को 11 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 49 वर्षीय नेता ने जांच में शामिल होने के लिए कुछ सप्ताह का समय मांगा था और पिछले महीने एजेंसी को एक पत्र भेजकर उसके सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी ।

भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी टीएमसी नेता से पूछताछ करना चाहती है और उनके पद से हटने के बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है।

मोइत्रा के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उसके पास अज्ञात सहित कुछ विदेशी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि इन समन के माध्यम से, ईडी अब कुछ अन्य विदेशी प्रेषणों और धन के हस्तांतरण के अलावा एक अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाते से जुड़े लेनदेन की जांच करना चाहता है जो इस मामले में जांच के दायरे में है।

कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी मोइत्रा की जांच की जा रही है। एथिक्स पैनल द्वारा उस विशेष मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था. उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया था।

मोइत्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अडानी समूह के सौदों पर सवाल उठाए थे।

इस बीच, इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोइत्रा की एक अंतरिम याचिका खारिज कर दी, जिसे हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को किसी भी “फर्जी और अपमानजनक” सामग्री को पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी।