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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया है. केजरीवाल सरकार का यह बजट दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में पेश किया.
वित्त मंत्री के तौर पर आतिशी का यह पहला और केजरीवाल सरकार का 10वां बजट है. दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट पेश किया है.
केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 76,000 करोड़ के बजट में चिकित्सा, शिक्षा, महिला और अन्य क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
वित्त मंत्री आतिशी के इस बजट में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है. केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री आतिशी के इस बजट में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है. केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।
इसके अलावा दिल्ली की सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस कर रही केजरीवाल सरकार ने इस साल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी खास ध्यान दिया है. दिल्ली सरकार ने 2015 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
केजरीवाल सरकार अपनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के उच्च मानकों के लिए जानी जाती है। इस बजट में भी दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है. शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसी व्यक्ति की जान बचाना भी राम राज्य है. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले दिल्ली में लोग दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से डरते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने फ़रिश्ते दिल्ली के योजना शुरू की, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकार ने 22,000 लोगों की जान बचाई है.
दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार की विभिन्न नीतियों और पहलों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2014 से 2024 तक बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। इसके साथ ही आतिशी ने बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने, बच्चों के लिए स्कूल, बुनियादी ढांचे और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार का हवाला दिया।
