8th Pay Commission: देश में 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, अब सरकार ने दी एक और बड़ी खबर
8वां वेतन आयोग: आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा। सरकार ने इसके क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और वित्त मंत्रालय ने सीपीसी के गठन के लिए प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी साझा की है।
वित्त राज्य मंत्री ने तस्वीर स्पष्ट की
खबरों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग पर प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में तस्वीर साफ करते हुए कहा कि सभी से सुझाव मांगे गए हैं और आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसे पिछले आयोग द्वारा तय पैटर्न के अनुसार ही लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 के बाद से लागू की जा सकती हैं।
नये वेतन आयोग के क्रियान्वयन के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इसकी सिफारिशें किये जाने तथा सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा। हालाँकि, जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें पेश नहीं कर देता और सरकार से मंज़ूरी नहीं ले लेता, तब तक कर्मचारियों के वेतन या पेंशन ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। हालाँकि, हर साल दो बार होने वाली डीए वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा।
महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि की उम्मीद
उल्लेखनीय है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में महंगाई भत्ते (डीए) के माध्यम से संशोधन करती है और हर 6 महीने में इसकी समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की जाती है। डीए में बढ़ोतरी सीधे तौर पर एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू से जुड़ी होती है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है।
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला डीए 60% तक पहुँच सकता है। इस संबंध में हालिया रिपोर्टों पर गौर करें तो मार्च 2025 में AICPI-IW सूचकांक 143 था, जो मई तक 144 तक पहुँच गया है। ऐसे में DA-DR में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। जो 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार सितंबर या अक्टूबर में इस संबंध में घोषणा कर सकती है।
महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है
वर्ष 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब DA 0% था, लेकिन फिर जनवरी 2025 तक यह बढ़कर 55% हो गया। अब अनुमान के मुताबिक, अगर जुलाई में संभावित 3% DA बढ़ोतरी मिलती है, तो यह आंकड़ा बढ़कर 58% हो सकता है। वहीं, जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद 2% की बढ़ोतरी के साथ इसके 60% तक पहुँचने का अनुमान है।
