8th Pay Commission: सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में चिंता

• by Desk Team
• 2025-07-18 10:04:00

8वें वेतन आयोग पर स्पष्टता की कमी के कारण 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी असमंजस की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अप्रैल में इसके कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस) तय होने की उम्मीद थी। हालाँकि, छह महीने बीत जाने के बाद भी, कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस) अभी तक तय नहीं हुआ है और आयोग का काम शुरू नहीं हुआ है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भ्रम

आठवें वेतन आयोग की प्रगति को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ मीडिया संस्थान वेतन वृद्धि, फिटमेंट फ़ैक्टर और कार्यान्वयन की संभावित तिथियों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। हालाँकि, वास्तव में, आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। आयोग के अध्यक्ष का नाम या सदस्यों की नियुक्ति अभी तक तय नहीं हुई है। इस स्थिति के कारण, विभिन्न पेंशनभोगी संगठनों और कर्मचारी संघों ने विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को पत्र लिखकर आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का अनुरोध किया है।

क्या जनवरी 2026 की समय-सीमा संभव है?

जनवरी से जुलाई 2025 तक आयोग की प्रक्रिया बेहद धीमी रही है। अप्रैल में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने चार अवर सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन समय सीमा दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई। हालाँकि, आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को प्राथमिकता न दिए जाने का संकेत है। इससे जनवरी 2026 की समय सीमा की संभावना कम हो जाती है।

पिछले आयोगों की समयरेखा

• छठा वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में अनुमोदित - 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी कार्यान्वयन।
• 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में अनुमोदित - 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी कार्यान्वयन।

इस आधार पर, अगर आयोग अगस्त-सितंबर 2025 में भी गठित होता है, तो भी रिपोर्ट सौंपने में कम से कम 18-24 महीने लग सकते हैं। यानी रिपोर्ट 2027 की शुरुआत में आ सकती है। इसके बाद, सरकार को सिफारिशों की समीक्षा और उन्हें लागू करने में 6-8 महीने लग सकते हैं।

कार्यान्वयन कब होगा?

चूँकि आयोग अभी गठित नहीं हुआ है, इसलिए सवाल यह है कि सिफारिशें कब आएंगी और कब लागू होंगी। मौजूदा गति से, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ही लागू होने की संभावना है।