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8वां वेतन आयोग समाचार: केंद्र सरकार के 2025-26 के बजट में पेंशन और वेतन पर खर्च को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। बजट प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ों के अनुसार, 2023-24 से पेंशन पर खर्च वेतन से अधिक हो गया है। बजट 2025-26 में भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इसका असर 8वें वेतन आयोग पर देखा जा सकता है।
1. 2023-24 से वेतन व्यय पेंशन व्यय से कम रहा है
2025-26 के केंद्रीय बजट का अनुमान है कि वेतन पर 1.66 लाख करोड़ रुपये और पेंशन पर 2.77 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले तीन वर्षों से ‘वेतन’ और ‘पेंशन’ आवंटन लगभग अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन 2023-24 से पहले वेतन व्यय पेंशन से बहुत अधिक था। उल्लेखनीय है कि 2022-23 और 2023-24 के बीच ‘वेतन’ व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की भारी कमी आई है। यह प्रवृत्ति 2023-24 के बाद भी लगभग वैसी ही रहेगी। इससे पता चलता है कि वेतन व्यय में बड़ी कमी आई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आई होगी।
2. कुल लागत में कमी नहीं आई है
बजट दस्तावेजों में ‘वेतन’ और ‘पेंशन’ व्यय स्थापना व्यय के अंतर्गत आते हैं। इन दो श्रेणियों के अतिरिक्त, स्थापना लागत में ‘अन्य’ नामक श्रेणी भी शामिल है। 2017-18 के उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 के बाद ‘वेतन’ व्यय में तीव्र गिरावट के बावजूद, कुल स्थापना व्यय में वृद्धि जारी रही है। यह वृद्धि मुख्यतः ‘अन्य’ श्रेणी में आवंटन में वृद्धि के कारण हुई है।
3. वेतन की तुलना में भत्तों के लिए अधिक आवंटन
बजट के ‘व्यय प्रोफाइल’ अनुभाग में कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान का विवरण दिया गया है। इन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वेतन, भत्ते (यात्रा व्यय को छोड़कर) और यात्रा व्यय। वर्ष 2017-18 से इस मद के अंतर्गत कुल आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है। सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या भी 2017-18 से 2025-26 तक 32 से 37 लाख के बीच रहने का अनुमान है।
हालाँकि, ‘वेतन’ अनुभाग के लिए आवंटन स्थिर रहा है, जबकि ‘भत्ते’ अनुभाग के लिए आवंटन 2023-24 से काफी बढ़ गया है। बजट 2023-24 में ‘वेतन’ मद के लिए आवंटन कम कर दिया गया है क्योंकि ‘वेतन’ में अब महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि जैसे भत्ते शामिल नहीं हैं, जिन्हें 2023-42-3 से ‘भत्ते (यात्रा व्यय को छोड़कर)’ मद के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि कुल लागत में कमी नहीं की गई है, बल्कि उसे विभिन्न श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है।
4. 8वें वेतन आयोग का क्या प्रभाव होगा?
सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसके 2027 से लागू होने की संभावना है। वेतन आयोग महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करता है, जो कि अवधि के आरंभ में दिया जाता है। इसके बाद, महंगाई भत्ते में हर साल मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि होती रहती है।
इसका अर्थ यह भी है कि सरकार वेतन आयोग को लागू करने में जितना अधिक समय लेगी, मूल वेतन की तुलना में महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का अनुपात उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसका बजट में दर्ज वेतन लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो बजट में ‘वेतन’ और बजट प्रोफाइल में ‘वेतन’ में अचानक और भारी वृद्धि होगी। इसका कारण यह होगा कि महंगाई भत्ते और अन्य भुगतानों की एक बड़ी राशि को वापस ‘मजदूरी’ या ‘वेतन’ श्रेणी में लाया जाएगा।
