8th Pay Commission : जानें दूसरे से सातवें वेतन आयोग तक, कितनी बढ़ी सरकारी कर्मचारियों की असली सैलरी
News India Live, Digital Desk : 8th Pay Commission : देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। हर 10 साल में आने वाला वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से अब तक लागू हुए वेतन आयोगों ने कर्मचारियों की असली सैलरी (Real Salary) पर कितना असर डाला है? आइए, दूसरे वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग तक के इस दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं।
वेतन आयोग क्या है? (What is a Pay Commission?)
वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन को समायोजित करना होता है, ताकि उनकी खरीदने की क्षमता (purchasing power) बनी रहे।
असली सैलरी (Real Salary) का मतलब क्या है?
असली सैलरी का मतलब सिर्फ हाथ में आने वाले पैसे से नहीं है। इसका मतलब है कि महंगाई को एडजस्ट करने के बाद आपकी सैलरी की वास्तविक कीमत क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी, लेकिन महंगाई 7% बढ़ गई, तो आपकी असली सैलरी में सिर्फ 3% की ही बढ़ोतरी हुई।
दूसरे से सातवें वेतन आयोग तक का सफर
| वेतन आयोग | लागू होने का वर्ष | न्यूनतम वेतन (रुपये में) | पिछली बार से बढ़ोतरी (%) |
| दूसरा | 1959 | 80 | - |
| तीसरा | 1973 | 185 | 131% |
| चौथा | 1986 | 750 | 305% |
| पांचवां | 1996 | 2,550 | 240% |
| छठा | 2006 | 7,000 | 175% |
| सातवां | 2016 | 18,000 | 157% |
(यह आंकड़े शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन पर आधारित हैं।)
कब-कब मिली सबसे बड़ी बढ़ोतरी?
- चौथा वेतन आयोग (1986): आंकड़ों को देखें तो अब तक की सबसे बड़ी छलांग चौथे वेतन आयोग के समय देखने को मिली थी, जब न्यूनतम वेतन में 300% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी।
- पांचवां वेतन आयोग (1996): इसके बाद पांचवें वेतन आयोग ने भी कर्मचारियों को 240% की बड़ी बढ़ोतरी दी थी।
- छठे और सातवें वेतन आयोग: हालांकि, छठे और सातवें वेतन आयोग में बढ़ोतरी का प्रतिशत कम हुआ, लेकिन न्यूनतम सैलरी की रकम में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को सीधे ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था।
8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?
8वें वेतन आयोग का गठन 2026 के आसपास होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना किया जाए और न्यूनतम सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 किया जाए। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी 8वां वेतन आयोग आएगा, यह केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
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