8th Pay Commission:केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन किया जाएगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया गया है।

 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी?

• पे पैनल को रिपोर्ट पेश करने और उसे मंजूरी मिलने में लगभग एक साल का समय लग सकता है।
• वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने कहा कि आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट मार्च 2026 तक आ सकती है।
• संभावना यह भी है कि रिपोर्ट इससे पहले ही तैयार हो जाए।

8वें वेतन आयोग के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

• वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर सुझाव देने के लिए पत्र लिखा है।
• इन सुझावों को मंजूरी मिलने के बाद वेतन आयोग अपना काम शुरू करेगा।
• आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी।

 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक का सफर

• 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
• आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग गठित किया जाता है।
• राज्य सरकारें भी केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।

 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव संभव हैं?

कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन होगा।
पेंशनर्स को उच्च पेंशन लाभ मिल सकता है।
न्यूनतम वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हो सकता है।
राज्य सरकारें भी इसी आधार पर अपने वेतन ढांचे को संशोधित करेंगी।