8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, जानें कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन

8वां वेतन आयोग: हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस अपडेट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मूल वेतन का 53 फीसदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर रही हैं।

अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया था।

क्या इसकी घोषणा बजट 2025 में की जाएगी?

उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभव है कि अगले साल फरवरी में जब केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा, तब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में और इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई और दूसरे आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन

ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन आखिरकार फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है।

ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकती है, यानी करीब 92 फीसदी की बढ़ोतरी। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर महीने में संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की बैठक होगी। यह मंच सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। जेसीएम राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संभव है कि इस बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने आए।