8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 37,440 रुपये होगी मिनिमम बेसिक सैलरी! ऐसा होगा करोड़ों कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर

8वां वेतन आयोग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद से ही कर्मचारी खुश हैं। हालांकि, अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (डीए) और फिटमेंट फैक्टर के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। फिटमेंट फैक्टर की गणना के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) और कर्मचारी संघ ने कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 के बीच कर सकती है। कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है।

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है. वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है. लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो सैलरी में 186 फीसदी का इजाफा हो सकता है. ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी. यहां आपको बता दें कि 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी. इसे साल 2016 में लागू किया गया था. इसकी सिफारिशों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 23.5 फीसदी का इजाफा किया गया था.

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की

जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से आखिरी यानी 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। अब नई सिफारिशें तैयार करने के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2025 में किया जाएगा।

वेतन आयोग क्या है?

भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचे से संबंधित सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग आजादी के बाद 1947 में गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं।