8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission): सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव संभव!

8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। यह आयोग तय करेगा कि पुराने भत्तों में से कौन से हटाए जाएंगे और किन नए भत्तों को जोड़ा जाएगा। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में 101 भत्तों को हटा दिया गया था, जिससे सवाल उठता है कि क्या इस बार भी ऐसा होगा। साथ ही, इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न भत्तों की समीक्षा भी की जाएगी।

7वें वेतन आयोग के फैसले और वेतन वृद्धि

7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये निर्धारित किया गया। आयोग ने कुल 196 भत्तों की समीक्षा की, जिसमें से सिर्फ 95 भत्तों को मंजूरी दी गई। बाकी 101 भत्तों को या तो हटा दिया गया या किसी अन्य भत्ते के साथ मिला दिया गया।

हटाए गए प्रमुख भत्ते

• एक्सीडेंट अलाउंस: रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।
• एक्टिंग अलाउंस: हटा कर एडिशनल पोस्ट अलाउंस में शामिल कर दिया गया।
• एयर डिस्पैच पे, कोल पायलट अलाउंस, परिवार नियोजन भत्ता, ओवरटाइम भत्ता (OTA), साइकल भत्ता: इन सब को हटा दिया गया।
• क्लोदिंग अलाउंस: इसे ड्रेस अलाउंस में मिला दिया गया।
• विशेष वैज्ञानिक वेतन: हटा दिया गया।
• संडर्बन भत्ता: टफ लोकेशन अलाउंस-III में शामिल किया गया।

इसके अलावा, कई अन्य भत्तों को भी या तो हटा दिया गया या फिर किसी अन्य भत्ते के अंतर्गत मिला दिया गया।

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

8वें वेतन आयोग की शर्तों को अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप देने की संभावना है। इसके पश्चात सरकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का चयन करेगी। इस नए आयोग को विभिन्न हितधारकों, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, से विचार-विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक वर्ष लग सकता है।

मुख्य अनुमान:

• वेतन वृद्धि: अनुमान है कि 3.00 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक पहुँच सकता है।
• नए भत्ते: कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
• पुराने भत्तों का समायोजन: कई पुराने भत्तों को हटा दिया जाएगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था।
• महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि: महंगाई भत्ते की दर में भी वृद्धि की संभावना है।
• पेंशनर्स के लिए राहत: पेंशनर्स के पेंशन में भी सुधार की संभावनाएं हैं।

समापन

8वें वेतन आयोग के गठन से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचने की संभावना है। यदि आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए राहत और नई उम्मीदों का संदेश होगा। अब सभी की निगाहें इस ओर हैं कि सरकार कब तक औपचारिक घोषणा करती है और आयोग की सिफारिशें कब लागू होती हैं।

यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की संरचना में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं, जिससे कर्मचारियों की बदलती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकेगा।