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8th Pay Commission: हेलो दोस्तों सवागत है आप का हमरी वेब साइड dailynews24 पर आज हम आप के लिए 8th Pay Commission से जुड़ी पूरी खबर लेकर आय है। निचे ऑर्टिकल में आप को पूरी जानकारी दी गई है। चूंकि लाखों कर्मचारी नए वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
एनडीटीवी से बात करते हुए। वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। “आठवें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में कोई योजना नहीं है। यह फिलहाल देय नहीं है।” समाचार चैनल ने सोमनाथन के हवाले से कहा।
चुनावों से पहले के पिछले रुझानों के अनुसार, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर जीत हासिल करने के लिए वेतन आयोग की स्थापना या कार्यान्वयन को एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7वां वेतन आयोग राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सितंबर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने फिलहाल इस तरह के कदम से परहेज किया है। इसके बजाय एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन गई है।
सातवें वेतन आयोग की वर्तमान योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं। जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। हाल के दिनों में, यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है। कई विपक्षी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं जो पेंशनभोगियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक गारंटी देता है। बिना किसी कर्मचारी योगदान के।
केंद्र ने इस प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। सोमनाथन ने कहा, “हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जानी चाहिए।”
हालाँकि, केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकता है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत मिले। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। भले ही पांच राज्यों में चुनाव के नतीजे कुछ भी हों।
