8th Pay Commission : नए साल 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं गर्म! क्योंकि हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनता है! 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। लेकिन इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं.
31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है!
इसके मुताबिक 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होना है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग को लेकर फैसला ले सकती है . मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी! तो सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 186 फीसदी यानी 51,480 रुपये बढ़ जाएगा.
इसके साथ ही पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा! नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को विभिन्न आर्थिक मापदंडों विशेषकर मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी….
कर्मचारी पेंशनभोगी – नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि पर न्यूनतम वेतन
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. और बेसिक सैलरी 18,000 है. लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. माना जा रहा है कि मोदी सरकार नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 फीसदी कर सकती है.
इससे सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 फीसदी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा. वहीं पेंशन भी 186 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है! मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी. यह गणना तभी सही होगी जब वर्तमान आवश्यक फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाएगा। यानी अगर फिटमेंट फ़ैक्टर बदलता है!
फिटमेंट कारक
इसलिए नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में बदलाव आएगा। हालाँकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है! इससे पहले केंद्र सरकार ने आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया था. वहीं 7वां वेतन आयोग भी इसी साल से लागू किया गया है. इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.