8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर: सैलरी ही नहीं, हेल्थकेयर स्कीम में भी हो सकता है बड़ा बदलाव

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। यह आयोग देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार की आवश्यकता पर अपनी सिफारिशें देगा।

वेतन आयोग का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं

अक्सर यह धारणा होती है कि वेतन आयोग का काम केवल वेतन वृद्धि की सिफारिश करना होता है। लेकिन वास्तव में, आयोग को भत्तों, सुविधाओं और नीतियों की समग्र समीक्षा करनी होती है। इसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होती हैं।

एक ऐसा ही विषय है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), जिसकी कवरेज और प्रभावशीलता को लेकर बीते कुछ वेतन आयोगों ने विशेष ध्यान दिया है।

CGHS क्या है?

CGHS भारत सरकार की एक हेल्थकेयर योजना है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को

• कम लागत पर डॉक्टर परामर्श,
• इलाज,
• पैथोलॉजिकल जांच
• और दवाएं उपलब्ध कराती है।

यह एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, लेकिन इसकी उपलब्धता भौगोलिक रूप से सीमित है, यानी यह सुविधा सभी शहरों और कस्बों में नहीं है।

क्या नया वेतन आयोग एक नई हेल्थ स्कीम की सिफारिश करेगा?

पिछले तीन वेतन आयोगों ने CGHS की सीमाओं को देखते हुए नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी।

छठा वेतन आयोग:

• एक वैकल्पिक हेल्थ स्कीम की सिफारिश की थी।
• इसमें कर्मचारी अपनी इच्छा से निर्धारित योगदान देकर शामिल हो सकते थे।
• भविष्य में आने वाले कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई थी।

सातवां वेतन आयोग:

• कहा गया कि लंबी अवधि की बेहतर चिकित्सा सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
• सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की सिफारिश की गई थी।

क्या सरकार CGHS की जगह नई इंश्योरेंस स्कीम ला रही है?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 में यह संकेत मिले थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक नई बीमा आधारित योजना CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) लाने पर विचार कर रहा है।

• इस योजना को इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI में पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
• हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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