
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इससे पहले कुछ कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि यदि वे 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होते हैं, तो क्या उन्हें भी नए वेतन आयोग के लाभ मिलेंगे या नहीं।
इस मुद्दे पर हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने राज्यसभा में 2025 के फाइनेंस बिल और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंशन नियमों में जो हालिया बदलाव किए गए हैं, वे केवल मौजूदा नीतियों को वैध रूप देने के लिए हैं। इसका मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित नहीं होंगे रिटायर कर्मचारी
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 से पहले और बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित की गई थी। इसी आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर भी समानता बनी रहेगी। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी आयोग के लाभ मिल सकते हैं।
पेंशन और सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इससे न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई राहत (डीए और डीआर) में भी संशोधन हो सकता है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन समानता की प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वेतन और लाभ मिल सकें।
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