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8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना को जनवरी 2026 के बजाय 2027 तक स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है।
नया वेतनमान कब लागू होगा?
8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन परिवर्तन 2027 की शुरुआत से पहले लागू नहीं हो सकते हैं। हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं। इसके अलावा, आयोग अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आने की संभावना है।
8वां वेतन आयोग कब गठित होगा?
खबरों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे सकता है। सरकार आयोग के गठन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू करेगा।
अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा?
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। इसके बाद, ToR और प्रक्रिया के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हाल ही में संसद में सरकार से आयोग के कार्य-दर-नियम तथा पैनल सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सवाल किया गया था। जवाब में सरकार ने कहा कि आयोग के निर्देश, अध्यक्ष, सदस्यों और समय-सीमा पर निर्णय ‘उचित समय पर’ लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव होंगे?
अब तक, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सुविधाओं में बड़े बदलाव की मांग की गई है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से संबंधित है, ताकि वेतन प्रणाली सरल हो जाए और करियर विकास से संबंधित समस्याएं समाप्त हो सकें। सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से भी सुझाव मांगे हैं।
सरकार की अगली योजना क्या होगी?
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 8वें वेतन आयोग के लिए विचारणीय विषयों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों पर कितना अमल करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
