7वां वेतन आयोग: बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 53% DA? आ गया ये बड़ा अपडेट!

7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया. इस बीच चर्चाएं भी तेज हो गईं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? आइए जानते हैं इस मामले पर क्या है ताजा अपडेट…

डीए के विलय पर चर्चा तेज

केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए हाल ही में DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है. इस बढ़ोतरी के बाद DA को मूल वेतन में विलय किए जाने की संभावना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता अपने आप मूल वेतन में विलय हो जाएगा.

बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस मामले में अपने रुख पर कायम है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में नहीं मिलाया जाएगा, भले ही यह 50 फीसदी की सीमा को पार कर जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ते के 50 फीसदी से अधिक होने पर उसे मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसके बाद इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया।

इस मुद्दे पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?

रिपोर्ट में कई विशेषज्ञों का भी हवाला दिया गया है जिन्होंने डीए को मूल वेतन में विलय करने की संभावना से इनकार किया है। करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गेहराना के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग ने वेतन संरचना को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मूल वेतन के अनुरूप है, इसे मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की थी। इसे अनिश्चित काल के लिए डीए बढ़ोतरी से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि, इसे छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत शामिल नहीं किया गया था।

अन्य विशेषज्ञों के अनुसार, इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी ऐच ने ऐसी चर्चाओं को अटकलबाजी करार देते हुए कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस, इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी।

अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA कब बढ़ेगा?

सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। आमतौर पर ये घोषणाएं साल के मार्च और सितंबर-अक्टूबर महीने में की जाती हैं। जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का वेतन दो से तीन महीने के एरियर के साथ मिलता है। अब डीए में अगली बढ़ोतरी की बात करें तो मार्च 2025 में होली के त्योहार से पहले नई डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।