7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर खुशखबरी! जुलाई में होगी इतनी बड़ी बढ़ोतरी, सामने आए आंकड़े

7वें वेतन आयोग की ताजा खबर आज: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर है। जुलाई 2024 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का डेटा सामने आ गया है. जिसमें साफ है कि एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा उछाल आ सकता है. लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ता तय करने वाले आंकड़े जारी कर दिए हैं. तीन महीने के आंकड़े एक साथ जारी किए गए हैं. मौजूदा रुझानों को देखते हुए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी भी दो महीने के आंकड़े आने बाकी हैं. उसके बाद वास्तविक संख्या पता चलेगी. फिलहाल महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच गया है. 

AICPI इंडेक्स में बढ़ोतरी
AICPI इंडेक्स तय करता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. जनवरी से जून 2024 के बीच के आंकड़े तय करेंगे कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता मिलेगा. अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आंकड़े आ चुके हैं. मई के आंकड़े जून में आएंगे। यहां बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहा है. अब यह महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा. जनवरी में सूचकांक 138.9 अंक पर था। जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84 फीसदी हो गया. फिर फरवरी में सूचकांक 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक और अप्रैल में 139.4 अंक पर रहा। इस पैटर्न पर महंगाई भत्ता 51.44 फीसदी, 51.95 फीसदी और अप्रैल तक 52.43 फीसदी तक पहुंच गया है. 

53 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता!
जानकारों के मुताबिक महंगाई भत्ते में सिर्फ 3 फीसदी का ही संशोधन देखने को मिल रहा है. इंडेक्स के मुताबिक अप्रैल तक महंगाई भत्ता 52.43 फीसदी पर है. मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. अगर जून में इंडेक्स 0.5 भी बढ़ा तो यह 52.91 फीसदी तक पहुंच जाएगा. उसके बाद इंडेक्स को 143 अंक छूना है, तब महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की संभावना है. लेकिन इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी. इसलिए कर्मचारियों को इस बार सिर्फ 3 फीसदी से ही संतोष करना पड़ेगा. 

महंगाई भत्ते में अगला संशोधन कब होगा?
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगला संशोधन जुलाई से लागू होना है. लेकिन इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर तक हो सकती है. दरअसल, जुलाई के अंत तक जून का आंकड़ा आएगा. फिर उसके आधार पर तय होगा कि बढ़ोतरी कितनी होने वाली है. फिर फाइल लेबर ब्यूरो से वित्त मंत्रालय पहुंचेगी और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी. इसलिए इसमें समय लगता है लेकिन सितंबर या अक्टूबर तक यह तय है कि जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी. इसके बाद जिस माह की मंजूरी मिलेगी उसी माह के वेतन से बढ़े हुए डीए का भुगतान भी कर दिया जाएगा. बीच के महीनों का बकाया भुगतान किया जाता है। 

महंगाई भत्ता शून्य नहीं होगा
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी शून्य नहीं होगा. महंगाई भत्ते की गणना जारी रहेगी. इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है. ऐसा पिछली बार तब किया गया था जब इसका आधार वर्ष बदला गया था. अब आधार वर्ष बदलने की न तो जरूरत है और न ही सिफारिश. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन 50 फीसदी से ऊपर जाता रहेगा.