7वां वेतन आयोग: सितंबर में 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता! 20,484 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी

2024-08-16 व्यापार

7वां वेतन आयोग DA बढ़ोतरी: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार DA और DR में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है. DA (महंगाई भत्ता) यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है. वहीं, पेंशनर्स को DR यानी महंगाई राहत मिलती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2024 से 50% की बढ़ोतरी की गई थी. DA के 50% पर पहुंचने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में कई भत्तों में बढ़ोतरी की गई. इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी शामिल है. आमतौर पर सरकार हर साल मार्च और सितंबर में DA और DR में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, लेकिन यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है.

DA में बढ़ोतरी का आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) है। पहले DA की गणना 2001 के आधार वर्ष के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके की जाती थी। हालाँकि, सितंबर 2020 से, सरकार ने DA की गणना के लिए 2016 के नए आधार वर्ष के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

डीए की गणना का नया फार्मूला

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:

डीए% = [(एआईसीपीआई के अंतिम 12 महीनों का औसत (आधार वर्ष 2001 = 100) – 115.76)/115.76] x 100

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:

डीए% = [(एआईसीपीआई के अंतिम 3 महीनों का औसत (आधार वर्ष 2001 = 100) – 126.33)/126.33] x 100

दिसंबर 2023 से जून 2024 तक CPI-IW में 2.6 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 138.8 से बढ़कर 141.4 हो गई है। इस प्रकार, DA में वृद्धि का प्रतिशत 50.28% से बढ़कर 53.36% होने की उम्मीद है।

इतनी बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका मूल वेतन 18,000 रुपये है:

जुलाई में संशोधन के बाद 3% डीए बढ़ोतरी से उनके कुल वेतन में 540 रुपये की वृद्धि होगी। इससे उनके वार्षिक वेतन में 6,480 रुपये की वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका मूल वेतन 56,900 रुपये है:

डीए संशोधन के बाद मासिक वेतन में 1,707 रुपये और वार्षिक वेतन में 20,484 रुपये की वृद्धि होगी।

डीए और डीआर के 50% के आंकड़े को पार करने के साथ ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक डीए और डीआर के इस संशोधन पर कोई घोषणा नहीं की है।