केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए 6 बड़े फैसले, जारी रहेगी एलपीजी सब्सिडी, किसानों के लिए भी अहम ऐलान

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ा दी है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया गया है.

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी है। लाभार्थी इस योजना का लाभ 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होकर 31 मार्च, 2025 तक उठा सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि इस पर कुल 12,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

2. गुरुवार, 7 मार्च 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला लिया गया. सरकार के इस फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. मोदी सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खजाना खोल दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है. महंगाई भत्ता 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है.

3. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने पांच साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘भारत एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है. इंडियाएआई मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एआई नवाचार में तेजी लाने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। कंप्यूटिंग को सभी के लिए सुलभ बनाना, डेटा गुणवत्ता में सुधार करना, स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करना, शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित करेगा। यह एआई उद्योग सहयोग को सक्षम करेगा, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करेगा, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करेगा और नैतिक एआई को मजबूत करेगा।

4. सरकार ने सीजन 2024-25 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये तय किया है। 5,050 से रु. 5,335 किये जा चुके हैं। इस प्रकार, कच्चे जूट के एमएसपी में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से 40 लाख जूट किसान परिवारों को सीधे लाभ होगा।

5. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 34 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। एएनआई ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि भारतीय सेना को इनमें से 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जबकि भारतीय तटरक्षक बल को 9 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। हेलीकॉप्टर का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा।

6. कैबिनेट ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,037 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। एक प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रस्तावित योजना में लगभग 2180 आवेदनों की परिकल्पना की गई है और योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। योजना के तहत निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का पर्याप्त विस्तार करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च, 2034 तक आठ साल की प्रतिबद्ध बाध्यताओं के साथ प्रभावी रहेगी।