केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी न्यू एवं ऑगमेंटेशन-ई घटक के तहत 30,408 नए मकानों को मंजूरी दी गई है.
शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नये मकानों को भी मंजूरी दी गयी. बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्त शासन अधिकारियों ने वर्चुअली भाग लिया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 1-50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। स्वीकृत आवासों के लिए कुल 456-12 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा और राज्य को पहली किश्त के रूप में 273-67 करोड़ रुपये की राशि जल्द ही प्राप्त होगी।
राजस्थान से रुडसिको के कार्यकारी निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की. मंत्री खर्रा ने विकास भारत संकल्प यात्रा में लोगों का उत्साहवर्धन किया और आवेदन करने का आग्रह किया. इसके बाद लोगों ने अपने पक्के मकान बनवाने के लिए आवेदन किया।