3 Free Cilinders: इस राज्य में महिलाओं को 1500 रुपये और 3 मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान

महाराष्ट्र बजट 2024-25: अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र गुरुवार को शुरू हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य का बजट पेश करते हुए कई सौगातों का ऐलान किया। आज अजित पवार ने बजट में राज्य के पात्र परिवारों को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद देने जैसी घोषणाएं कीं। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानमंडल में 2023-24 की आर्थिक समीक्षा भी पेश की।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना

वित्त मंत्री अजित पवार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना’ लागू करने की घोषणा की। महिलाओं के लिए इस वित्तीय सहायता योजना में 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई। ‘माझी लड़की बहन योजना’ जुलाई से लागू की जाएगी। इस योजना के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाएगा।

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता

महाराष्ट्र के बजट में अजित पवार ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का बड़ा ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा. डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, “मुंबई के लिए डीजल पर टैक्स 24 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी किया जा रहा है. इससे डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी. मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल पर टैक्स 26 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. इससे पेट्रोल की कीमत में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी.”

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर

‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत पांच लोगों के पात्र परिवार को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके तहत राज्य के 52.4 लाख परिवारों को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

सरकार ने पशुओं के हमले से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया

राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के हमले से होने वाली मौतों पर आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। आवारा पशुओं के हमले में मरने वालों के परिजनों को अब 25 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी।

किसानों और दूध उत्पादकों को वित्तीय सहायता बढ़ाई गई

सरकार महाराष्ट्र के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की फसल के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस देगी।

पिंक ई-रिक्शा योजना के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद

महाराष्ट्र बजट में राज्य के 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। बजट में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

शुभ मंगल सामूहिक विवाह पंजीकरण योजना

महाराष्ट्र के बजट में वित्त मंत्री अजित पवार ने शुभ मंगल सामूहिक विवाह पंजीकरण योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

महाराष्ट्र की आर्थिक समीक्षा का सारांश

महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को शुरू हुआ और राज्य बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र की आर्थिक विकास दर 7.6 प्रतिशत रही है। यह देश की जीडीपी विकास दर 7.6 प्रतिशत के बराबर है। एक साल पहले 2022-23 में यह 6.8 प्रतिशत थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, 2023-24 के लिए मौजूदा कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 40,44,251 करोड़ रुपये था। वास्तविक मूल्य के आधार पर यह 24,10,898 करोड़ रुपये रहा है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र की औसत हिस्सेदारी सबसे अधिक है

अखिल भारतीय स्तर पर मौजूदा मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र की औसत हिस्सेदारी सबसे अधिक 13.9 प्रतिशत रही है।वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2,52,389 रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 2,19,573 रुपये थी।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर

महाराष्ट्र में कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग की वृद्धि दर क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत रही। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत दर्ज की गई। आर्थिक समीक्षा में कहा गया, “राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8 प्रतिशत रहा जबकि राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत रहा।”