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यदि आपको बीमार होने पर दवाएँ लेनी पड़ी हैं, तो संभव है कि आपने कुछ ख़राब गुणवत्ता वाली दवाएँ या यहाँ तक कि नकली दवाएँ भी ली हों। हाँ, सरकार द्वारा परीक्षण की गई दवाओं के आँकड़े हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देंगे। वर्ष 2023-2024 के सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए कुल 1,06,150 दवा नमूनों में से 2,988 मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस टेस्ट में 282 दवाएं नकली पाई गईं।
नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान
नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के 604 मामलों में अभियोजन शुरू किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 10,500 इकाइयां हैं जो विभिन्न खुराक रूपों और एपीआई का निर्माण करती हैं। नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ सरकार बड़ा अभियान चला रही है. सरकार विभिन्न राज्यों में दवा कंपनियों पर छापेमारी कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है।
कार्रवाई की गई
मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि अब तक 500 से ज्यादा परिसरों का जोखिम आधारित निरीक्षण किया जा चुका है. इस जोखिम आधारित जांच के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन आदेशों को रोकना, निलंबन, लाइसेंस या उत्पादन लाइसेंस रद्द करना जैसी कार्रवाई की जाती है। नकली और घटिया दवाओं पर नकेल कसने के लिए DCGI ने यह कदम उठाया है. अनुपालन न करने वाली कंपनियों को बंद कर दिया गया।
किसी कानूनी निर्माता के साथ जुड़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है
पिछले सितंबर में, भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) ने कहा था कि नकली उत्पादों को कानूनी निर्माताओं के साथ जोड़ने से उनकी स्थिति और वित्त पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह बयान केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की एक रिपोर्ट के बीच आया है। इस रिपोर्ट में 50 से अधिक उत्पादों को गैर-मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) घोषित किया गया है। सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, अल्केम लेबोरेटरीज और ग्लेनमार्क सहित विभिन्न दवा कंपनियों ने केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट में पहचानी गई दवाओं को नकली बताया और कहा कि ये दवाएं उनके द्वारा निर्मित नहीं की गई थीं।
