मीरजापुर, 09 मार्च (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को दीवानी न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 28 हजार 749 मुकदमे निस्तारित एवं सम्बंधित न्यायालयों ने 67 लाख रुपये जुर्माना वसूल किए और मृतकों व घायलों को 500 करोड़ रुपये का प्रतिकर अवार्ड पारित किया गया। जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनमोल पाल ने दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया।
जनपद न्यायाधीश अनमोन पाल ने दो आर्बिट्रेशन तथा मिसलिनियस मामलों का निस्तारण किया और 1.82 लाख रुपये आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किए। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ने 26 पारिवारिक मामलों में सुलह-समझौत कराते हुए पति-पत्नी को साथ रहने के लिए राजीखुशी घर भेजा। पीठासीन अधिकारी मोटर अधिकरण राम प्यारे ने 91 मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों का निस्तारण किया। पांच करोड़ 95 लाख, 39 हजार 442 रुपये प्रतिकर के रूप में मृतकों एवं घायलों के परिजनों को दिलाया। स्थायी लोक अदालत चेयरमैन बृजेश नरायण मिश्र ने सात मुकदमों का निस्तारण किया।
विशेष न्यायाधीश व पॉक्सो सन्तोष कुमार त्रिपाठी ने सात मिसलिनियस मुकदमों का निस्तारण किया और 8 हजार रुपये जूमार्ना वसूला। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट वायुनन्दन मिश्र ने तीन मिसलिनियस मुकदमों का निस्तारण किया और एक हजार रुपये जुर्माना वसूला। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट चन्द्रगुप्त यादव ने 35 मिसलिनियस तथा विद्युत के छह वादों का निस्तारण किया। अपर जिला जज व सचिव डीएलएसए लालबाबू यादव ने 703 बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया और लगभग 6.83 करोड पर बकायेदारों से समझौता कराकर ऋण वसूली कराया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने कुल 1132 मुकदमों का निस्तारण किया और 5 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला। सिविल जज (सी.डि.) आनन्द कुमार उपाध्याय ने नौ सिविल व सक्सेशन वादों का निस्तारण किया और 19 लाख 52 हजार 32 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया।
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने कुल 321 मुकदमों का निस्तारण किया और 74 हजार 300 रुपये जुर्माना वसूला। सिविल जज (सी.डि.)-1 ललिता यादव ने 207 लघु अपराधिक मुकदमों का निस्तारण किया और 36,800 रुपये जूमार्ना वसूला। सिविल जज (सी.डि.)-2 अंजूम शैफी ने 201 मुकदमों का निस्तारण किया और 2000 रुपये जुर्माना वसूला। सिविल जज (सीडि) व एफटीसी गीतिका सिंह ने 252 मुकदमों का निस्तारण किया और 2500 रुपये जुर्माना वसूला। सिविल जज (जूडि) अनिमा मिश्रा ने आठ दीवानी वाद व सक्सेशन वाद को निस्तारित किया और 4 लाख 38 हजार 864 रुपये का सक्सेशन प्रमाण पत्र जारी किया। अपर सिविल जज (जू.डि.) अंकित कुमार ने 468 मुकदमों का निस्तारण किया और 2340 रुपये जुर्माना वसूला। अपर सिविल जज (जू.डि.) शिवानी चौधरी ने 221 मुकदमों का निस्तारण किया और 7360 रुपये जुर्माना वसूला। प्रियंवदा लाल ने 301 मुकदमों का निस्तारण किया और 3 हजार जुर्माना वसूले। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने चार मुकदमों का निस्तारण किया और 12 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला।
भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आर्यव्रत बैंक, बैंक आफॅ बडौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया ने बैंक पंडाल लगाकर मामलों का निस्तारण किया।
अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) व नोडल अधिकारी रालोअ शिव प्रताप शुक्ल के प्रयास से नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारियों व तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के न्यायालयांे, चकबंदी न्यायालयों ने निस्तारित राजस्व वाद कुल 15445 मामलों का निस्तारण किया। नगरपालिका परिषद ने 1559 मुकदमों का निस्तारण किए। विद्युत विभाग के 149 प्री-लिटिगेश मामलों का निस्तारण किए। ई-चालान यातायात के 1426 चालानो का निस्तारण हुआ और 9 लाख 85 हजार 400 रुपये ऑनलाइन जुर्माना वसूल हुआ। सहायक श्रमायुक्त ने एक मुकदमें का निस्तारण किया और 12.21 लाख पीड़ित को दिलाओ। आरटीओ विभाग से 1288 मामलों का निस्तारण किए और 1.3 लाख रुपये शुल्क वसूले।