18 महीने के DA एरियर पर सरकार का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी

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कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक निराशाजनक खबर है। सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल यह पैसा नहीं मिलने वाला है।

सरकार ने क्यों रोका था DA?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की डीए/डीआर की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया था।

तो क्या अब भी माली हालत खराब है?

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने खुद माना है कि अब देश की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। वित्त वर्ष 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा 9.2% था, वह अब घटकर 4.4% पर आ गया है। यानी, सरकार की आर्थिक हालत सुधर रही है और वह दिवालिया होने की कगार पर बिलकुल नहीं है।

तो फिर एरियर क्यों नहीं मिलेगा?

अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए और डीआर का एरियर देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 के आर्थिक असर और उस दौरान चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर हुए भारी खर्च के कारण वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना रहा। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बकाये के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भुगतान करना अभी संभव नहीं है।

कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा झटका

यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा झटका है, जो लंबे समय से इस पैसे के मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा है कि यह एरियर 'कभी नहीं' मिलेगा, लेकिन कोई समय-सीमा न बताकर फिलहाल के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब कर्मचारी संगठन इस उम्मीद में हैं कि शायद भविष्य में सरकार के साथ बातचीत से कोई रास्ता निकल सके।

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