पंजाब के सरकारी बस बेड़े में शामिल होंगी ,1000 नई बसें पीआरटीसी और पनबस का होगा विस्तार

• by Archana
• 2026-04-13 14:01:00

News India Live, Digital Desk: पंजाब सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि जल्द ही राज्य के सरकारी बस बेड़े में 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। इस विस्तार योजना के तहत पनबस (Punbus) और पीआरटीसी (PRTC) के बेड़े को नया रूप दिया जाएगा, जिससे राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी।

यात्रियों के लिए राहत, कनेक्टिविटी होगी मजबूत

वित्त मंत्री चीमा के अनुसार, नई बसों के आने से न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि राज्य के उन दूरदराज के इलाकों में भी सरकारी बस सेवा पहुंच सकेगी जहां फिलहाल निजी बसों का बोलबाला है। सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब के हर गांव को तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाए। इन नई बसों में आधुनिक सुरक्षा उपकरण, बेहतर सीटें और जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी।

पनबस और पीआरटीसी का कायाकल्प

पंजाब रोडवेज़/पनबस और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) राज्य की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं। पिछले कुछ समय से पुरानी पड़ चुकी बसों के कारण संचालन में दिक्कतें आ रही थीं। अब 1000 नई बसों के शामिल होने से:

संचालन लागत में कमी आएगी: नई बसें अधिक ईंधन कुशल (Fuel Efficient) होंगी।

राजस्व में बढ़ोतरी: बेहतर सेवा के कारण सरकारी बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी।

प्रदूषण पर लगाम: नई बसें पर्यावरण के अनुकूल उत्सर्जन मानकों (BS-VI) वाली होंगी।

रोजगार के नए अवसर

परिवहन विभाग के इस विस्तार से राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नई बसों के संचालन के लिए भारी संख्या में ड्राइवरों, कंडक्टरों और वर्कशॉप कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, सरकारी बस अड्डों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को स्टेशन पर ही सभी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

महिलाओं के लिए मुफ्त सफर जारी

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए दी जा रही मुफ्त बस सफर की सुविधा इन नई बसों में भी सुचारू रूप से जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना सीधे तौर पर आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा है।

बजट और आवंटन

इस परियोजना के लिए वित्त विभाग ने आवश्यक फंड को मंजूरी दे दी है। बसों की खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से इन्हें सड़कों पर उतारा जाएगा। यह कदम पंजाब को एक मॉडल ट्रांसपोर्ट स्टेट बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।