1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, जीएसटी, पेंशन और निवेश से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की आमदनी, खर्च और बचत पर पड़ेगा। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की है, तो आने वाला समय आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हो रहा है।

1. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स स्लैब को बदला गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। टैक्स फ्री इनकम की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर बारह लाख रुपये कर दी गई है। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए नया टैक्स ढांचा इस प्रकार होगा:

• चार लाख रुपये तक – कोई टैक्स नहीं

• चार से आठ लाख रुपये – पांच प्रतिशत टैक्स

• आठ से बारह लाख रुपये – दस प्रतिशत टैक्स

• बारह से सोलह लाख रुपये – पंद्रह प्रतिशत टैक्स

• सोलह से बीस लाख रुपये – बीस प्रतिशत टैक्स

• बीस से चौबीस लाख रुपये – पच्चीस प्रतिशत टैक्स

• चौबीस लाख रुपये से अधिक – तीस प्रतिशत टैक्स

2. यूपीआई पेमेंट के लिए मोबाइल नंबर जरूरी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार, 1 अप्रैल से ऐसे मोबाइल नंबर जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनके जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे। 12 महीने से निष्क्रिय मोबाइल नंबर की यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा ताकि धोखाधड़ी और फिशिंग जैसे साइबर अपराध रोके जा सकें।

3. वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर राहत

अब वरिष्ठ नागरिकों को एक लाख रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं देना होगा। पहले यह सीमा पचास हजार रुपये थी। इसके अलावा कई बैंकों ने एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में इजाफा किया है। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई जैसे बैंक शामिल हैं।

4. चेक पेमेंट के लिए नया नियम

अब पचास हजार रुपये से अधिक के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने से पहले उसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।

5. पैन-आधार लिंक जरूरी

डिविडेंड प्राप्त करने और कैपिटल गेन पर टीडीएस में राहत पाने के लिए अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया गया है।

6. मिनिमम बैलेंस पर नया नियम

बैंक सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने को लेकर भी बदलाव हुआ है। अगर नया मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया तो बैंक जुर्माना लगा सकता है। हर बैंक की अपनी नीति है, इसलिए अपने बैंक के नियम पहले से चेक कर लें।

7. जीएसटी नियमों में बदलाव

अब दस करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को ई-इनवॉयस जारी करने के तीस दिन के भीतर उसकी जानकारी इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी होगी। पहले यह नियम सौ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार पर लागू था। इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को भी लागू किया जा रहा है।

8. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलेंगी

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है।

9. नई पेंशन योजना लागू

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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