1 अप्रैल से बदलेंगे नियम: LPG, UPI से लेकर टोल टैक्स तक… कल से देश में लागू होंगे ये 10 बड़े बदलाव

एलपीजी सिलेंडर के दाम के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहले दिन से सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनियां 1 अप्रैल 2025 को एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव कर सकती हैं। सीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से आपके वाहन की लागत बढ़ या घट सकती है, जबकि एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।

तीसरा बदलाव – यह UPI ID बंद हो जाएगी

1 अप्रैल, 2025 से होने वाला यह बदलाव यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से संबंधित है। लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खातों को बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से लिंक है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद हो सकती हैं।

चौथा बदलाव – नए डेबिट कार्ड नियम

रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट होने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इसमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं। जहां तक ​​अपडेट की बात है, तो कुछ लाउंजों में प्रति तिमाही एक निःशुल्क घरेलू लाउंज विजिट तथा वर्ष के दौरान दो अंतर्राष्ट्रीय लाउंज विजिट उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 10 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही आपको हर तिमाही में मुफ्त जिम सदस्यता की सुविधा भी मिलेगी।

पांचवा परिवर्तन – यूपीएस की शुरुआत

केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) नए कर वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी एक अप्रैल से पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यूपीएस विकल्प चुनने के लिए दावा फॉर्म भरना होगा। यदि वे यूपीएस का विकल्प नहीं चुनना चाहते तो वे एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते (डीए) का लगभग 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी देगी। यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी, जो यूपीएस द्वारा कम से कम दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रदान की जाएगी।

छठा संशोधन – कर स्लैब से संबंधित नियम

बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स छूट और अन्य चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तावित किया गया। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की मानक कटौती के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि अब 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय कर-मुक्त हो सकेगी। हालाँकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होगी जो नया कर विकल्प चुनेंगे।

सातवां बदलाव – टीडीएस सीमा में बढ़ोतरी

इसके अतिरिक्त, टीडीएस नियमों को भी अद्यतन किया गया है, जिससे अनावश्यक कटौतियों को कम करने तथा करदाताओं के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी प्रकार, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों पर बोझ कम होगा और शहरी क्षेत्रों में किराया बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

आठवां संशोधन – क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम

1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल रहे हैं, जिसका असर इस पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं तक पर पड़ेगा। एक तरफ, एसबीआई अपने सिम्पलीक्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवार्ड्स को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, जबकि एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के लाभ को बंद करने जा रहा है।

नौवां बदलाव – बैंक खाते से जुड़ा बदलाव

1 अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) समेत कई बैंक ग्राहकों के बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। बैंक खाताधारकों के लिए क्षेत्रवार न्यूनतम शेष राशि की नई सीमा निर्धारित करेगा तथा खाते में न्यूनतम शेष राशि नहीं होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

दसवां बदलाव – टोल टैक्स में बढ़ोतरी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आज 31 मार्च की मध्यरात्रि से टोल टैक्स की दरें बढ़ा सकता है, जिसका सीधा असर आपकी राजमार्ग यात्रा पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनएचएआई ने एक अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल में 5 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20 से 25 रुपये तक हो सकती है। लखनऊ-कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू हो सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के रूप में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही ये परिवर्तन आपके दैनिक जीवन और खर्च को प्रभावित करेंगे। इसलिए, इसके लिए पहले से योजना बनाना और तैयारी करना आवश्यक है!