वक्फ बोर्ड संविधान का हिस्सा नहीं, कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए बनाया कानून: मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है क्योंकि संसद सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, मोदी सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का संविधान में कोई स्थान नहीं है. उधर, बेंगलुरु में वीएचपी की ओर से बुलाए गए संत सम्मेलन में वक्फ बोर्ड ने हिंदू जमीनों पर दावे के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है.

महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का देश के संविधान में कोई स्थान नहीं है. संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है. दरअसल, कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वक्फ कानून बनाया और देश की संपत्ति वक्फ को सौंप दी।

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड वर्षों से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण का उदाहरण है। वक्फ एक्ट के कारण हालात ऐसे हो गए कि साल 2014 तक इन लोगों ने सरकार जाने से पहले ही दिल्ली के आसपास की सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थीं. हालाँकि संविधान में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था बनाई, ताकि अपना वोट बैंक बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजपरिवार की सत्ता की भूख ने सामाजिक न्याय की भावना को खत्म कर दिया है. एक समय था जब कांग्रेस के नेता जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोलते थे. आज यही कांग्रेस और उसका परिवार सत्ता की भूख मिटाने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है।

इस बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बेंगलुरु में संत सम्मेलन बुलाया था. जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू भूमि पर दावा करने के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया गया है. इस बैठक में वक्फ कानून में संशोधन के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करने का भी प्रस्ताव लिया गया. हिंदू संतों ने कहा कि जब तक हिंदुओं, हिंदू मंदिरों, हिंदू संगठनों और किसानों की जमीन पर कब्जा वापस नहीं लिया जाता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इस देश की आजादी में मुसलमानों का भी अहम योगदान रहा है। जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी तब से हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है. यह आश्चर्य की बात है. कल वे कहेंगे कि ज़कात और नमाज़ प्रथा नहीं है, तो क्या आप उन्हें भी बंद कर देंगे?